अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव का मऊ आगमन, कांग्रेसियों में उत्साह की लहर
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव का मऊ आगमन, कांग्रेसियों में उत्साह की लहर
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई।
SEK NEWSसुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पिछले साल सितंबर में बनाए गए तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही कमेटी का भी गठन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमको ऐसा भी सुनने को मिला है कि प्रतिबंधित संगठन भी आंदोलन में लगे हैं। इसपर CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की है। CJI बोले- आप कल तक इस पर हलफनामा दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरे मामले पर आज आदेश नहीं देंगे। आदेश आज ही आएगा। आप इस पहलू पर कल तक जवाब दें।आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोगों को रामलीला मैदान में जगह मिलनी चाहिए। जहां मीडिया भी उन्हें देख सके। इसपर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अभी तक किसी ने रैली के लिए प्रशासन को आवेदन दिया? मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान में कहा कि हम आदेश में कहेंगे कि रामलीला मैदान या अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए किसान दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं के होने पर नाराजगी जताई थी, जिसपर आज सुनवाई के दौरान भारतीय किसान यूनियन (भानू) के वकील ने कहा कि वे सभी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसपर CJI ने कहा कि हम आपके बयान को रिकॉर्ड कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोले- समिति इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम कानून का अमल स्थगित करेंगे। लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सकारात्मक माहौल बनाना है।शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सब आ रहे हैं, पीएम बैठक में क्यों नहीं आते। इसपर कोर्ट ने कहा कि हम पीएम को नहीं कहेंगे कि वह बैठक में आएं। CJI बोले- हम एक समिति बना रहे हैं, ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। यदि आप (किसान) अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। CJI ने कहा कि यह समिति हमारे लिए होगी। आप सभी लोग जो इस मुद्दे को हल करने की उम्मीद कर रहे हैं, इस समिति के समक्ष जाएंगे। यह एक आदेश पारित नहीं करेगा या आपको दंडित नहीं करेगा, यह केवल हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा की बात सुनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा, हम अंतरिम आदेश में कहेंगे कि जमीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हम इसे जीवन मौत के मामले की तरह नहीं देख रहे। हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है। कानूनों के अमल को स्थगित करना हमारे हाथ में है। साथ ही मसले के लिए कमिटी बनाई जा सकती है, मामला वहां उठा सकते हैं।याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने बताया कि किसान किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते। सिर्फ कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। किसानों को कॉरपोरेट हाथों में छोड़ देने की तैयारी है। बता दें कि सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह समाधान के लिए नए कानूनों को अमल करने पर भी रोक लगा सकती है। साथ ही कोर्ट द्वारा एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया था, जो जांच करेगी कि क्या कानून सार्वजनिक हित में है या नहीं। हालांकि, किसानों ने बीते दिन ही किसी कमेटी के साथ काम करने के मना कर दिया था। किसान संगठन के चारों वकील प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का, कोलिन गोंजाल्विस आज की सुनवाई में शामिल नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इसके बाद, हम अपनी कानूनी टीम के साथ इस पर चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई।
SEK NEWSसुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पिछले साल सितंबर में बनाए गए तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही कमेटी का भी गठन कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमको ऐसा भी सुनने को मिला है कि प्रतिबंधित संगठन भी आंदोलन में लगे हैं। इसपर CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की है। CJI बोले- आप कल तक इस पर हलफनामा दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरे मामले पर आज आदेश नहीं देंगे। आदेश आज ही आएगा। आप इस पहलू पर कल तक जवाब दें।आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोगों को रामलीला मैदान में जगह मिलनी चाहिए। जहां मीडिया भी उन्हें देख सके। इसपर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अभी तक किसी ने रैली के लिए प्रशासन को आवेदन दिया? मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान में कहा कि हम आदेश में कहेंगे कि रामलीला मैदान या अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए किसान दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं के होने पर नाराजगी जताई थी, जिसपर आज सुनवाई के दौरान भारतीय किसान यूनियन (भानू) के वकील ने कहा कि वे सभी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसपर CJI ने कहा कि हम आपके बयान को रिकॉर्ड कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोले- समिति इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम कानून का अमल स्थगित करेंगे। लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सकारात्मक माहौल बनाना है।शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सब आ रहे हैं, पीएम बैठक में क्यों नहीं आते। इसपर कोर्ट ने कहा कि हम पीएम को नहीं कहेंगे कि वह बैठक में आएं। CJI बोले- हम एक समिति बना रहे हैं, ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। यदि आप (किसान) अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। CJI ने कहा कि यह समिति हमारे लिए होगी। आप सभी लोग जो इस मुद्दे को हल करने की उम्मीद कर रहे हैं, इस समिति के समक्ष जाएंगे। यह एक आदेश पारित नहीं करेगा या आपको दंडित नहीं करेगा, यह केवल हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा की बात सुनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा, हम अंतरिम आदेश में कहेंगे कि जमीन को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हम इसे जीवन मौत के मामले की तरह नहीं देख रहे। हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है। कानूनों के अमल को स्थगित करना हमारे हाथ में है। साथ ही मसले के लिए कमिटी बनाई जा सकती है, मामला वहां उठा सकते हैं।याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने बताया कि किसान किसी कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते। सिर्फ कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। किसानों को कॉरपोरेट हाथों में छोड़ देने की तैयारी है। बता दें कि सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह समाधान के लिए नए कानूनों को अमल करने पर भी रोक लगा सकती है। साथ ही कोर्ट द्वारा एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया था, जो जांच करेगी कि क्या कानून सार्वजनिक हित में है या नहीं। हालांकि, किसानों ने बीते दिन ही किसी कमेटी के साथ काम करने के मना कर दिया था। किसान संगठन के चारों वकील प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का, कोलिन गोंजाल्विस आज की सुनवाई में शामिल नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इसके बाद, हम अपनी कानूनी टीम के साथ इस पर चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है।
तबाही की दास्तान लिख चुके कोरोना वायरस के बाद अब देश के सिर मंडराने लगा बर्डफ्लू का खतरा
तबाही की दास्तान लिख चुके कोरोना वायरस के बाद अब देश के सिर मंडराने लगा बर्डफ्लू का खतरा
दिल्ली पहुंची Covishield Vaccine की पहली खेप
दिल्ली पहुंची Covishield Vaccine की पहली खेप
भारत सरकार से मंजूरी मिलने के साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के काम ने तेजी पकड़ ली है। पुणे से कोविशिल्ड वैक्सीन की पहली खेप इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है। DIAL मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कोविड -19 वैक्सीन के लिए बनाये गए हमारे दो दो कार्गो टर्मिनलों पर -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर +25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखा गया है। यहां वैक्सीन को कुशलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है।
COVID19 वैक्सीन वितरण प्रक्रिया पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने कहा कि पुणे से 5.56 लाख वैक्सीन की खुराक भेजी गई है। हम आज लगभग 10.30 बजे टीके प्राप्त करेंगे। हालांकि COVAXIN की शेष 20,000 खुराक का विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार जब यह राज्य के वैक्सीन केंद्र में आ जाएगी तो हम आश्वस्त होंगे कि सब कुछ ठीक है। वैक्सीन को यहां आने पर शाम तक वितरित किया जाएगा। बाद में, यह ठंडे बक्सों में रखकर वास्तविक टीकाकरण स्थल पर पहुंचाया जाएगा।
गुजरात सरकार परिवार कल्याण के अतिरिक्त निदेशक डॉ पटेल ने बताया कि COVID19 वैक्सीन की पहली खेप आज अहमदाबाद पहुंचने वाली है। आज यहां पहुंचने वाली 2.76 लाख खुराक अहमदाबाद, गांधीनगर और भावनगर क्षेत्रों को दी जाएगी। टीकाकरण 16 जनवरी से 287 सत्र साइटों पर शुरु होगा।
इन वैक्सीन को महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भेजने का कार्य एस बी लॉजिस्टिक कंपनी को सौंपा गया है। ये कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर वाले ट्रकों के द़वारा कोरोना वैक्सीन को देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाएगी। बता दें कि kool ex कंपनी बीते दस वर्षों से दवाओं और वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती आ रही है।
बताते चले कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक वैक्सीन के तीन ट्रक पहुंचाये जा चुके हैं। इन ट्रकों में आयी ये वैक्सीन आठ फ्लाइट्स के द़वारा देश के 13 अलग-अलग हिस्सों में पहुंचायी जाएगी। एस बी लॉजिस्टिक के एमडी संदीप भोसले ने बताया, वैक्सीन की पहली फ्लाइट देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस पुरी ने जानकारी दी थी कि आज (मंगलवार) एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो एयरलाइंस 56.5 लाख खुराक के साथ पुणे से दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए 9 उड़ान भरेगी। हरदीप एस पुरी ने ट्विटर के जरिये बताया कि, "स्पाइसजेट और गोएयर द्वारा पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए भेजा जा चुका है। " सीरम इंस्टीट्यूट में निर्मित COVID19 वैक्सीन 'कोविशिल्ड' को पुणे एयरपोर्ट से देश के विभिन्न स्थानों पर 16 जनवरी के वैक्सीन रोलआउट के लिए भेजा जा रहा है।
सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार से मिला 11 मिलियन डोज़ का ऑर्डर
पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट को भारत सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही 11 मिलियन (1 करोड़ 10 लाख) कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर मिला है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस शुरुआती तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपये प्रति डोज रखी गई है। ज्ञात हो कि 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रहा है। DCG की ओर से दो कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दे दी गई है। इसमें ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है।
इन वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है, जबकि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका भारत में निर्माण किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि, हम फार्मा पीएसयू एचएलएल लाइफकेयर के जरिए वैक्सीन खरीदेंगे। सरकारी उपयोग के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) को भी खरीदा गया था। सरकार इसकी खरीद के लिए अब भारत बायोटेक के साथ समझौते पर चर्चा कर रही है।
SEKNEWS.COM
शहरो की तर्ज पर प्रधान ने गांव को बना दिये स्मार्ट गांव तथा स्मार्ट पार्क-: काम बोलता है। जयप्रकाश यादव
शहरो की तर्ज पर प्रधान ने गांव को बना दिये स्मार्ट गांव तथा स्मार्ट पार्क-: काम बोलता है। जयप्रकाश यादव। जनपद कुशीनगर के ग्रामसभा ठाड़ीभार ...